कल्टीमीडिया

What is the TRUTH then?

2008-11-01T22:23:00.004+05:30

न्यूज ऑथेन्टिसीटीचा मुद्दा आला, की आपल्याकडं 'बीबीसी'चं उदाहरण वरचेवर दिलं जातं. किमान जर्नालिझमच्या शिक्षणामध्ये तरी ! हे उदाहरण अनेकदा खोटंही पडतं. विशेषतः पाकिस्तानसंदर्भातील बातम्यांबाबत. पण, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या उत्तर भारतीय विरोधी नाऱयानंतर घडलेल्या एका घटनेतून 'बीबीसी'च्या बातमीदारीचा उत्तम पाहायला मिळाला.

बातमीकडे निःपक्षपातीपणे पाहणे, हा खरंतर बातमीदारीतला पहिला धडा. तो ठार झाला की काय, असं वाटणारी परिस्थिती सध्या . भावनेच्या अतिरेकात सत्य शोधायच्या आधीच बातमी प्रसिद्ध करून टाकण्याची प्रवृत्ती प्रादेशिक माध्यमांमध्येच नव्हे, तर एकूण भारतीय माध्यमांमध्ये बोकाळली आहे.

त्यामुळेच बीबीसीला एखाद्या घटनेतील प्राथमिक सत्य 29 ऑक्टोबरला कळू शकते आणि आयबीएन खबरला 30 ऑक्टोबरला...!

दोन्ही बातम्या जरूर वाचा-

राहुल 'राज'

2008-10-31T20:34:00.001+05:30

राज ठाकरेंवर कारवाई महत्वाची की बिहारी उद्दामपणाला लगाम महत्वाचा, हा संभ्रम मराठी माध्यमांत गेल्या आठ दिवसांत दिसून येत आहे. राहुल राज या बिहारी तरूणाने बेस्ट बसमध्ये घातलेला धिंगाणा समर्थनीय होता का, त्याच्यावर गोळ्या चालविणारे पोलीस त्याला ठार मारायच्या उद्देशानेच कुर्ल्यातील बैलबाजारात पोहोचले होते का, त्यांनी नसत्या गोळ्या चालवल्या तर पुढं काय झालं असतं, हे अनुत्तरीत प्रश्न माध्यमांनी सोडवलेले नाहीत.

इंग्रजी आणि राष्ट्रीय मानल्या किंवा मानून घेणाऱया वृत्तवाहिन्यांनी तर मुंबई पोलिसांनी झोडपलेच आहे. राहुल राज हा अगदीच सामान्य तरूण होता, त्याला अकारणच ठार केले गेले, अशी टिका सुरूय.

आजतर त्याच्या बहिणीने नवाच आरोप केला. राहुलला पहिल्यांदा पोलिसांनी मारहाण केली आणि नंतर गोळ्या घातल्या...

मुंबईतील बेस्टबसमध्ये माथेफिरूचा गोळीबार

2008-10-27T11:24:00.001+05:30

View Larger Map

जो जे वांछिल...

2008-10-26T09:59:00.002+05:30

शनिवारी नाशिकमध्ये विश्व हिंदू परिषदेच्या कार्यालयावर राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी हल्ला चढविला. ही बातमी अनेक अर्थांनी महत्वाची. 'जिहादी' अतिरेक्यांना प्रत्युत्तर म्हणून तद्दन भंपक, देशाच्या एकतेला मारक मार्ग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नेहमीप्रमाणे वापरत आहे का, या मुळ प्रश्नाभोवती ही बातमी फिरणं खरंतर आवश्यक. मालेगाव बॉम्बस्फोटात संघाशी संबंधित लोक सामील होते का, या प्रश्नाचं उत्तर शोधणं आणि ते लोकांसमोर आणणं किती आवश्यक आहे, नाही शोधलं तर काय होऊ शकतं, याची झलक या बातमीतून दिसणं अपेक्षित होतं.

प्रत्यक्षात महाराष्ट्रातल्या चार प्रमुख वृत्तपत्रांत कशी प्रसिद्ध झालीय ही बातमी? 'लोकसत्ता', 'महाराष्ट्र टाईम्स', 'लोकमत' आणि 'सकाळ' या दैनिकांतील बातम्यांचा तपशील वाचला, तर हे सहज लक्षात येईल, की 'जो जे वांछिल...' अशीच बातमी आलीय...!

उदाहरणार्थ 'लोकसत्ता'मध्ये रोख रकमेची चोरी, काही नावं आहेत, जी इतरत्र नाहीत. 'महाराष्ट्र टाईम्स'मध्ये मुस्लिम तरुणांचा उल्लेख आहे. 'सकाळ'मध्ये तोंडाला फडके लावलेल्या कार्यकर्त्यांचा उल्लेख आहे आणि 'लोकमत'मध्ये यापैकी बराच तपशील नाहीच आहे...!

तर...असं एकूण आहे...

मुळ बातम्या वाचा:

"I'm sexually attracted to her..."

2008-10-24T20:29:00.006+05:30

अमेरिकेतील राष्ट्राध्यक्ष निवडणुकीवर आपल्या प्रसार माध्यमांतील कॉलम् आणि 'बाईट्' धो धो भरून वाहात आहेत. 'सारा' नावाचं वादळ निवडणुकीचा आता केंद्रबिंदू झालंय. याचसंदर्भातील एक आर्टिकल न्यूयॉर्क टाईम्सच्या संडे मॅगझिनमध्ये प्रसिद्ध होतंय. राष्ट्राध्यक्ष निवडणूक डेमोक्रॅटस् आणि बराक ओबामा या वर्तुळात फिरत असताना रिपब्लिक पक्षाने 'सारा पालिन' नावाची 'हिरॉईन' कशी रिंगणात उतरविली, हे या आर्टिकलवरून समजतं. रॉबर्ट ड्रॅपर यांचं हे आर्टिकल विस्तृत आणि वाचनीय. त्यावर सुरू झालेली चर्चाही त्याच दर्जाची आहे.

जाता जाता...

आपल्या प्रिंट मीडियात एक (गैर)समज आहे. एखादं आर्टिकल लिहिलं, की ते पेपरात छापून येईल, तेव्हाच ते इतर माध्यमांनीही (उदा. टीव्ही, इंटरनेट, मोबाईल इत्यादी इत्यादी) 'उचलावं'. ही कधी कधी लेखकापासून ते येणारे लेख छापणाऱया संपादक प्रभुतींची इच्छा. न्यू यॉर्क टाईम्सचं संडे मॅगझिन नावाप्रमाणंच रविवारी प्रसिद्ध होतं! त्यातील, अशी चर्चा घडवून आणणारी आर्टिकल्स छापून येण्यापूर्वीच ऑनलाईन उपलब्ध असतात!

असो.

आर्टिकल इथं वाचाः The Making (and Remaking) of McCain

वॉशिंग्टन पोस्टच्या ब्लॉगवर याविषयावर झालेली चर्चा

Cost to the company

2008-10-22T13:02:00.004+05:30

जेट एअरवेजमधल्या नोकर कपात प्रकरणात खरंतर मीडियाचीच भूमिका निर्णायक होती. एरवी एखाद्या कंपनीतील पाच-पंचवीस कर्मचाऱयांना सहज काढून टाकले जाते. कोणी काही बोलत नाही. इथं काढून टाकलेल्यांचा आकडा मोठा होता आणि 24x7 चालणाऱया न्यूज चॅनेल्सना 'हॉट न्यूज' मिळाली होती. त्यामुळं नंतर जे काही घडलं, त्यात मीडियाने नरेंद्र गोयल आणि कंपनीवर आणलेला दबाब कारणीभूत नक्कीच होता.

आता यासंदर्भात आयबीएनच्या ब्लॉगवरची पोस्ट वाचनीय आहे. या सर्व प्रकरणातील आणखी एका पैलूवर ही पोस्ट प्रकाश टाकतेय...

पोस्ट इथं वाचा.

मराठीत रिपोर्टर्सना असं लोकांशी थेट बोलावंस वाटेल, तो सुदिन...!!!

Raj Arrest Drama...

2008-10-21T20:51:00.002+05:30

एनडीटीव्ही

Stupid IndiaTV

2008-10-20T15:58:00.002+05:30

एक भन्नाट ब्लॉग पाहण्यात आला...! IndiaTV नावाच्या तथाकथित वृत्तवाहिनीवरील 'गमती-जमतींना' वाहिलेला हा ब्लॉग जरूर पाहाच....!!

स्टुपिड इंडिया टीव्ही

(उद्या आपलं असं काही होऊ नये, इतकी काळजी घेतली तरी पुरे झालं...!)

चित्रपट महोत्सव

2008-10-18T10:25:00.000+05:30

चित्रपट महोत्सवांच्या विषयावरच आजचा विषय. 'लोकसत्ता'च्या 'व्हिवा'नं एक छान लेख प्रसिद्ध केलाय. याच विषयावरचा.
लेख सविस्तर इथे वाचा.
एकच मुद्दा वाढवावासा वाटला, तो म्हणजे चित्रपटगृहांचा दर्जाही सुधारल्याचा. पचापचा थुंकून घाण केलेल्या चित्रपटगृहांची जागा 'Entertainment Centers/Multiplex' नी घेतलीय. त्यामुळंही तरूण वर्ग चित्रपटांना येतोय. स्वच्छ, छान, मोकळ्या वातावरणात. महोत्सव होताहेत, तेही अशा ठिकाणीच, जिथं सर्वार्थानं मनोरंजन 'एन्जॉय' करता येतंय. फक्त फिल्मशी अभ्यास म्हणून संबंधित घटकच तिथे येताहेत असं नाही. फिल्म या विषयात रस असणारा इतर वर्गही खूप मोठ्या प्रमाणावर येतोय.

नसीरभाई आणि लेबल्स...!

2008-10-17T12:25:00.000+05:30

नसिरुद्दीन शहा घसरले. जाता जाता घसरले. मीडियावर. आणि ही घसरण सोयीस्कर विसरलीच गेली बातम्यांमधून. नसीरभाईंच्या भाषणाला अशी 'कल्टी' मारली गेली, म्हणून भाषणातील तो मुद्दा सांगायलाच हवा.

काल पुण्यात आशियाई चित्रपट महोत्सव सुरू झाला. त्यातील झेनिथ सन्मान नसीर यांना प्रदान करण्यात आला. नसीर बोलणार म्हणून विलक्षण उत्सुकता होती. चित्रपट माध्यमाने त्यांना अमाप लोकप्रियता मिळवून दिली, तरी त्यांचे 'FIRST LOVE' हे नेहमी 'थिएटर' आहे. त्यामुळं नसीरभाई चित्रपटांना, विशेषत: लाथा घालतील, हे अपेक्षितच होतं. तसं झालंही. जाता जाता एक लाथ मीडियालाही घातली त्यांनी !

नसीर म्हणाले, 'सत्तरच्या दशकांत काही वेगळे चित्रपट तयार झाले. लगेच असं वातावरण बनवण्यात आलं, की आता भारतीय चित्रपटच जणू बदलतोय. जगातल्या सर्वोत्तम शोधा इतकेच हे चित्रपट महत्वाचे आहेत, असं जणू भासविण्यात आलं. आपल्या मीडियाला लेबल चिकटवायची सवय आहे. 'वेव्ह', 'मेनस्ट्रीम', 'आर्ट', 'फलाना फलाना' अशी त्याला चिकटवली गेली. आणि जसे हे वेगळे चित्रपट आले, तसेच गेलेही. काही 'वेव्ह' वगैरे तयार झाली नाही...'

नसीरभाईंनी जाता जाता दिलेला हा टोला मनावर घेण्यासारखाच आहे. अलिकडं आपलीच डोकी इतकी सपाट असतात, की जरा कुठं उंचवटा दिसला, की सुरू होतं, 'ही टेकडी आहे...'. पुढचा उठतो आणि 'हा डोंगर आहे...', असं घोषित करतो. त्याच्या पुढचा 'पर्वत' म्हणतो...आणि मग ही माळ सुरूच होते. एकामागोमाग एका लेबल्सची!

लेबल लावण्यापूर्वी विचार करा, एवढा नसीरभाईंचा सल्ला. त्याला कल्टी न मारणे....!!

PROUD TO BE INDIAN...!

2008-10-13T19:18:00.000+05:30

एक भन्नाट बातमी सगळीकडं सध्या पसरलीय. मेलमार्फत. भारताचे राष्ट्रगीत 'युनेस्को'ने सर्वोत्तम राष्ट्रगीत म्हणून निवडले, अशी ही बातमी. 'देव-देश आणि धर्मा'साठी इंटरनेटचा हा आणखी एक वापर.

आपल्यापैकी अनेकांना हा मेल आला असेल. आपण वाचून सोडून दिला असेल किंवा फॉरवर्ड केला असेल. असले देशभक्तीपर मेल फॉरवर्ड केले, की आपला 'देशभक्ती कोशंट' वाढल्याचा फिल येत असावा बहुधा...!

तर हा मेल तद्दन भुरटा आणि बनावट आहे. तरीही त्याची 'बातमी' होऊ शकते...! छापून येते...!! लोक ती वाचतात आणि खरी मानतात...!!!

प्रिंट माध्यमांनी कशाला टीव्हीला नाकं मुरडायची आता? 'इंडिया टीव्ही' जग कधी बुडणार हे तारीख-वार सांगतो, म्हणून हसायची काहीच गरज नाही. त्यावरचढ बातमीसुद्धा छापून येऊ शकते !!

मेल होता तो असा-
Subject: Our National Anthem is Best in the World
PROUD TO BE AN "INDIAN"
UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization)
Announces INDIAN NATIONAL ANTHEM as the BEST National Anthem in the World.

Please forward this to all the Indians.
PROUD TO BE INDIAN!...

-----------------------------------

खरे तर यासंदर्भात इंटरनेटवर सर्च केले, तर खरी माहिती मिळण्याची शक्यता आहे...!

हॉक्स-स्लायर या साईटवर माहिती आहे. (अशा स्वरुपाच्या इमेल्सबाबत माहिती घेण्यासाठी ही साईट बऱयापैकी उपयुक्त आहे.)

अमेरिकी राष्ट्राध्यक्षांचं भाषण...

2008-10-13T10:17:00.000+05:30

भारत-अमेरिका अणू करार अखेर झाला. अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष जॉर्ज बुश यांनी या करारावर स्वाक्षरी करताना केलेले हे भाषण: (मराठी वृत्तपत्रांत मराठी भाषांतराची सवय अलिकडं मोडलीय...! सगळं रेडिमेड...!! त्यापेक्षा हे जास्त सोप्पं...आहे अस्सं प्रसिद्ध करणं...).

REMARKS BY THE PRESIDENT

AT SIGNING OF H.R. 7081,

THE UNITED STATES-INDIA NUCLEAR COOPERATION

APPROVAL AND NONPROLIFERATION ENHANCEMENT ACT

PRESIDENT: Thank you for coming. Welcome to the White House. Today, I have the honor of signing legislation that builds on the growing ties between the world 's two largest democracies, India and the United States. (Applause.) This legislation will enhance our cooperation in using nuclear energy to power our economies; it will help us work together even more closely to reduce the danger of nuclear proliferation across the world.

This legislation represents more than three years of hard work by a lot of people. I appreciate the work of the Indian-American leaders from across the nation. (Applause.) I thank the members of the United States Congress for working hard on this piece of legislation. I 'm especially grateful for the leadership provided by Speaker Nancy Pelosi, John Boehner, Senate Majority Leader Harry Reid and Republican Leader Mitch McConnell, who worked hard to make sure this bill made it through both Houses at the very end of the session. (Laughter and applause.)

I thank the leaders of the Foreign Affairs Committees in the House and the Senate -- Senator Joe Biden; Dick Lugar; Chris Dodd, who is with us; as well as Representatives Howard Berman and Ileana Ros-Lehtinen. I also welcome the members of Congress here on the stage who worked hard to get this legislation done. I appreciate so very much the contributions of two leaders who played an important role in crafting this legislation -- the late Henry Hyde and the late Tom Lantos. (Applause.)

Other members who 've joined us -- John Warner, Senator from Virginia; Eliot Engel, Democrat, House Foreign Affairs committee member from New York; Congressman Joe Crowley from New York. (Applause.) Members of the administration who have joined us -- Mr. Vice President, thank you. I appreciate the hard work that Secretary of State Condoleezza Rice did to bring this deal to fruition -- (applause) -- as well as Secretary Sam Bodman, at the Department of Energy.

I am so honored here that -- to have the Ambassador of India to the United States with us -- Ambassador Sen, thank you for joining us. (Applause.) And I appreciate very much the incredibly efficient work of our Ambassador, David Mulford, and his wife Jeannie -- thank you for being here. (Applause.) You didn 't do so bad yourself, Ambassador -- (laughter.)

I thank the congressional staff who worked hard on this legislation. I congratulate you for the constructive work. I appreciate the supporters of the U.S.-India Nuclear Civil Agreement that are here today. All in all, welcome. This is a -- it 's a big deal. (Applause.)

Even though the United States and India are separated by half the globe, we are natural partners as we head into the 21st century. Both our nations emerged from a colonial past to establish vibrant democracies. We have welcomed investment and private enterprise to become leaders in the global economy. We have stood against the dangers posed by extremists, who have carried out attacks in both our countries. We have demonstrated that we cherish liberty, honor human dignity, and respect the rule of law.

Despite these common interests and values, it was not long ago that relations between the United States and India were strained. In recent years, we 've worked to transform our relationship into a strong strategic partnership. One area where we saw tremendous potential for cooperation is energy. As our economies have grown, our demands for energy have grown, as well. It 's become increasingly clear that we need to generate that energy in ways that are safe and clean and secure.

One energy source that can generate large amounts of electricity with zero emissions of air pollution or greenhouse gases is nuclear power. So three years ago, Prime Minister Singh -- who I consider a dear friend -- and I resolved to work together on a landmark agreement paving the way for our nations to cooperate on nuclear power. By undertaking new cooperation on civil nuclear energy, India will be able to count on a reliable fuel supply for its civilian reactors, meet the energy demands of its people, and reduce its independence [sic] on fossil fuels.

For our part, the United States will gain access to a growing market for civilian nuclear technologies and materials, that will help American businesses create more jobs for our people here at home.

Our agreement will also strengthen global nonproliferation efforts. India has committed to operate its civil nuclear energy program under the safeguards of the International Atomic Energy Agency and other international guidelines. India will continue to build on its strong record of responsibility in operating its nuclear facilities. And India and the United States will cooperate more closely to keep the world 's most dangerous weapons out of the hands of extremists and terrorists.

The bill I sign today approves the 123 agreement I submitted to Congress -- and establishes the legal framework for that agreement to come into effect. The bill makes clear that our agreement with India is consistent with the Atomic Energy Act and other elements of U.S. law. By passing this legislation, my administration and Congress demonstrate our common view that nuclear cooperation is in the interest of both the United States and India.

The legislation makes no changes to the terms of the 123 agreement I submitted to Congress. It enables me to bring that agreement into force and to accept on behalf of the United States all the obligations that are part of the agreement. The legislation does not change the fuel assurance commitments that the United States government has made to the government of India, as recorded in the 123 agreement. The agreement also grants India "advance consent to reprocessing" -- which will be brought into effect upon the conclusion of arrangements and procedures for a dedicated reprocessing facility under IAEA safeguards.

This agreement sends a signal to the world: Nations that follow the path of democracy and responsible behavior will find a friend in the United States of America. (Applause.) The American people are proud of our strong relationship with India. And I am confident that the friendship between our two nations will grow even closer in the years ahead.

Laura and I send our best wishes to the hundreds of millions of people in India and around the world who will begin celebrating the ancient festival of Diwali later this month. (Applause.) As we offer our prayers for a happy new year, we can be thankful that the relationship between the United States and India has never been more vibrant and more hopeful.

And it 's now my honor to sign the United States-India Nuclear Cooperation Approval and Nonproliferation Enhancement Act. (Applause.)

(The bill is signed.) (Applause.)

One Picture tells thousand words...

2008-10-11T20:12:00.000+05:30

बातम्यांपेक्षा फोटो छान असतात...! काहीवेळा तर ते अधिकच पटतं. म्हणजे पर्यावरणाच्या नावाखाली गळा काढ काढून रडणाऱया हजारभर बातम्यांपेक्षा हा फोटो किती बोलका आहे....!! नाहीतरी आपले 99 टक्के फोटो arranged असतातच...!!

बिन फेरे...संग तेरे...!

2008-10-09T12:31:00.001+05:30

आता महाराष्ट्रभर एकच विषय चर्चेत राहणार आहे. Live-In Relationship.

लग्न न करता एकत्र राहणे, म्हणजे लिव्ह इन रिलेशन्स. आठ ऑक्टोबरला यासंदर्भात राज्य मंत्रिमंडळानं निर्णय घेतला आणि केंद्राच्या कायद्यात दुरुस्ती सुचवली. ही दुरुस्ती मंजूर होणे आणि कायदा अमलात येणे ही किचकट, वेळखाऊ प्रक्रिया. पण, जणू कायदाच मंजूर झाल्यासारख्या बातम्या पसरल्या ! अगोदरच 'भानगड' हा 'सेलेबल आयटम.' त्यामुळं आठ तारखेपासून सुरू झालेली चर्चा ही तश्शीच अर्धवट माहितीवर, बाजारगप्पांसारखी आहे.

मुळात भारतीय दंडसंहिता (Code of Criminal Procedure) काय आहे? त्यातले कलम 125 काय आहे? याची काहीही माहिती नसलेल्या आणि करूनही न घेतलेल्या बातम्या नऊ ऑक्टोबरच्या अंकांमध्ये आणि आठपासूनच्या टीव्हीच्या बातम्यांमध्ये दाखवल्या जात आहेत.

मुळात CrPc 1973, Section 125 हा पोटगीसंदर्भातील आहे. त्यात यापूर्वी मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल या राज्यांनी दुरुस्त्या सुचविल्या आहेत. दुरुस्त्यांसह हा कायदा त्या त्या राज्यांत लागू आहे. या कायद्यात एके ठिकाणी स्वच्छ म्हटले आहे, की जो पुरूष आपल्या औरस किंवा अनौरस संततीकडे दुर्लक्ष करतोय, त्याने त्या संततीच्या चरितार्थाची व्यवस्था केली पाहिजे. आता, अनौरस संततीसाठी पोटगी द्यायची, तर अनौरस पत्नीसाठीही देणे भागच होते. हा मुद्दा सर्वाधिक महत्वाचा होता. त्याकडे महाराष्ट्राने सर्वात आधी लक्ष वेधले, ही खरोखरच अभिमानाची बाब.

राहता राहिला मुद्दा तो 'प्रदीर्घ' वास्तव्याचा. वास्तव्याबद्दलची अशी कुठलीही व्याख्या अजून नाही. पत्नी म्हणजे काय, हुंडा म्हणजे काय आदी कौटुंबिक गोष्टींची व्याख्या कायद्यात आहे. पण, प्रदीर्घ वास्तव्य करणे म्हणजे नेमके काय, हे अजून कुठंच स्पष्ट झालेलं नाही. त्यामुळं माध्यमांमधून खरं तर चर्चा व्हायला हवी, ती अशा व्याख्या निश्चित करण्यासंदर्भात.

आणि असं होणं म्हणजे माध्यमांनी आपली जबाबदारी पार पाडणे...! आणि ते झालेच तर...? आपण नावं कुणाला ठेवणार?????

महाराष्ट्रात सध्या काय घडतं...?

2008-10-08T12:37:00.000+05:30

1. सोमवार ते शनिवार या सहा दिवसांच्या प्रत्येक सकाळी स्वतःच्या "भविष्याची' आणि शरीरावर वाढणाऱया "चरबी'ची चिंता.

2. गावा-गावांत हाणामाऱया आणि घात-अपघात.

3. गल्ली-बोळात दहशतवाद.

4. फॅशन-शॉपिंगच्या टीप्स आणि अट्टल फिल्मी कार्यक्रम.

5. राजकारण्यांचा वाचाळपणा.

6. प्रत्येक रविवारी सकाळपासून पुढच्या आठवड्याच्या "भविष्याची' चिंता.

--------------------------------

चोविस तास बातम्या ओकणारी मराठी न्यूज चॅनेल्स बारकाईनं बघितली, तर हेच सहा विषय आलटून-पालटून फिरताना दिसतील...! दहा कोटी जनतेला फक्त सहा प्रश्नांनी वेढलंय. इतर प्रश्नांना "प्राईम व्हॅल्यू'च नाही....!

दिल्लीत बॉम्बस्फोट झाल्यानंतरची गोष्ट. अनंतचतुर्दशीच्यादिवशी लाईव्ह रिपोर्टिंग करणाऱया चॅनेल्सनी एकच सुर धरला होता, "बॉम्बस्फोटांची भीती आहे...पोलिसांना पक्की खबर आहे...चौका-चौकात पोलीस बंदोबस्त आहे...' इत्यादी इत्यादी.

दुपारपर्यंत पाहून क्षणभर असं वाटलं, की आता मिरवणूक बघायला जायचं की आपलं विसर्जन करायला...?

बॉम्बस्फोट झाले नाहीत, हे आपलं सुदैव आणि पोलिसांची कर्तव्यदक्षता. समजा झालेच असते, तर या चॅनल्सही, "आम्ही हे अगोदरच म्हटलं होतं...', असं सांगायलाही कमी केलं नसतं, हे नक्की !

पवारांचं मीडिया ज्ञान

2008-10-03T16:13:00.000+05:30

-गुरुवारी पुण्यात पत्रकारांचं अधिवेशन झालं. 'श्रमिक' या कॅटॅगरीत मोडणाऱया पत्रकारांसाठीच्या या अधिवेशनात पत्रकारांना 'मार्गदर्शन' केलं, ते राजकीय नेत्यांनी. 'कल्टीमीडिया'ला सगळ्यात चांगला विषय मिळाला, तो इथं ! 'मीडियानं अमुक करावं...', 'रस्त्याच्या डाव्या बाजूनं चालावं,' असल्या सूचनांना, सल्ल्यांचा पाऊस दिलीप वळसे पाटील, गोपिनाथ मुंडे आणि नारायण राणेंच्या भाषणातून पडला. त्यातल्या किती मनावर घ्यायच्या, हे 'श्रमिक' ठरवतीलच; पण, समजूनच घ्यावं लागेल असं भाषण होतं, ते शरद पवार यांचं.

मल्टीमीडिया किंवा आपलाच मीडिया वृत्तपत्रांना किंवा त्यांच्याशी संबंधित घटकांना खरंच किती कळतो की कळतच नाही, हे माहिती नाही. पवार यांना तो नक्की कळतो, हे या भाषणातून दिसलं.

इतर वक्ते जेव्हा टीव्ही आणि प्रिंटभोवती फिरत राहिले, तेव्हा पवार यांनी मोबाईल, इंटरनेटच्या चार गोष्टी केल्या. अधिकारवाणीनं सल्ला दिला. विनोदी गोष्ट म्हणजे, नेमका हाच सल्ला, गोष्टी बातम्यांमधून सुटल्या...! पवारांनी सांगितलं, की अमेरिकेत इंटरनेटवर मतदारांचा कौल ठरतोय...मोबाईलवर युरोपात सगळं होतंय...आपणही कदाचित त्या दिशेनं जात आहोत...त्याचा विचार केला पाहिजे...इत्यादी इत्यादी.

कुठल्याही अधिवेशनात संबंधित घटकांच्या वर्तमानावर आणि भविष्यावर विचारमंथन अपेक्षित असतं. हे तर पत्रकारांचं अधिवेशन. या घटकाच्या भविष्याची दिशा ठरणं अपेक्षित. ते मंथन पवारांना सुरू तर केलं. पण, पुढं गेलंच नाही. जे काम आपलं, ते पवार करून गेले...आपण केलंच नाही...!

तर याला म्हणतात कल्टी...!

इथं वाचा
- महाराष्ट्र टाईम्समधील बातमी
- सकाळ
- लोकसत्ता
- लोकमत

कल्टीमीडिया

2008-10-01T20:49:00.000+05:30

तसे मीडियाचे बहोत प्रकार...जैसे की छापखाने, वृत्तपत्रे, दूरचित्रवाणी, इंटरनेट (आंतरमहाजाल की काय ते), नभोवाणी...इत्यादी इत्यादी...तर त्या सर्वांनाच येकत्र आणतो, तो मल्टीमीडिया...

आणि म्हणून आमचा कल्टीमीडिया...!