लग्न न करता एकत्र राहणे, म्हणजे लिव्ह इन रिलेशन्स. आठ ऑक्टोबरला यासंदर्भात राज्य मंत्रिमंडळानं निर्णय घेतला आणि केंद्राच्या कायद्यात दुरुस्ती सुचवली. ही दुरुस्ती मंजूर होणे आणि कायदा अमलात येणे ही किचकट, वेळखाऊ प्रक्रिया. पण, जणू कायदाच मंजूर झाल्यासारख्या बातम्या पसरल्या ! अगोदरच 'भानगड' हा 'सेलेबल आयटम.' त्यामुळं आठ तारखेपासून सुरू झालेली चर्चा ही तश्शीच अर्धवट माहितीवर, बाजारगप्पांसारखी आहे.
मुळात भारतीय दंडसंहिता (Code of Criminal Procedure) काय आहे? त्यातले कलम 125 काय आहे? याची काहीही माहिती नसलेल्या आणि करूनही न घेतलेल्या बातम्या नऊ ऑक्टोबरच्या अंकांमध्ये आणि आठपासूनच्या टीव्हीच्या बातम्यांमध्ये दाखवल्या जात आहेत.
मुळात CrPc 1973, Section 125 हा पोटगीसंदर्भातील आहे. त्यात यापूर्वी मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल या राज्यांनी दुरुस्त्या सुचविल्या आहेत. दुरुस्त्यांसह हा कायदा त्या त्या राज्यांत लागू आहे. या कायद्यात एके ठिकाणी स्वच्छ म्हटले आहे, की जो पुरूष आपल्या औरस किंवा अनौरस संततीकडे दुर्लक्ष करतोय, त्याने त्या संततीच्या चरितार्थाची व्यवस्था केली पाहिजे. आता, अनौरस संततीसाठी पोटगी द्यायची, तर अनौरस पत्नीसाठीही देणे भागच होते. हा मुद्दा सर्वाधिक महत्वाचा होता. त्याकडे महाराष्ट्राने सर्वात आधी लक्ष वेधले, ही खरोखरच अभिमानाची बाब.
राहता राहिला मुद्दा तो 'प्रदीर्घ' वास्तव्याचा. वास्तव्याबद्दलची अशी कुठलीही व्याख्या अजून नाही. पत्नी म्हणजे काय, हुंडा म्हणजे काय आदी कौटुंबिक गोष्टींची व्याख्या कायद्यात आहे. पण, प्रदीर्घ वास्तव्य करणे म्हणजे नेमके काय, हे अजून कुठंच स्पष्ट झालेलं नाही. त्यामुळं माध्यमांमधून खरं तर चर्चा व्हायला हवी, ती अशा व्याख्या निश्चित करण्यासंदर्भात.
आणि असं होणं म्हणजे माध्यमांनी आपली जबाबदारी पार पाडणे...! आणि ते झालेच तर...? आपण नावं कुणाला ठेवणार?????
No comments:
Post a Comment